पिथौरागढ़ : खाद्य सुरक्षा पर सख्त प्रशासन, 3.70 लाख रुपये का जुर्माना

सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में खाद्य सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलास्तरीय सलाहकार समिति (सुरक्षित भोजन एवं स्वस्थ आहार) की बैठक आयोजित की गई, जिसमें खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कार्यवाहियों की समीक्षा और आगे की रणनीति तय की गई।

बैठक में सहायक आयुक्त, जिला खाद्य सुरक्षा आरके शर्मा ने बताया कि बीते 05 सितंबर 2025 से 19 जनवरी 2026 तक चलाए गए विशेष निरीक्षण अभियान के तहत 37 खाद्य नमूने लिए गए। जांच रिपोर्ट में रसगुल्ला मिठाई और खोया बर्फी के दो नमूने मानकों के विपरीत पाए गए। इसके अलावा गाय के घी और मस्टर्ड ऑयल से जुड़े मामलों में न्यायालय द्वारा कुल 3 लाख 70 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

बताया कि इस अवधि में खाद्य लाइसेंस व पंजीकरण के अंतर्गत 157 लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन जारी किए गएए जिससे 1 लाख 80 हजार 700 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। विभाग द्वारा 61 निरीक्षण किए गए। वीआईपी भ्रमण, गुंजी मैराथन-2025 के दौरान खाद्य जांच ड्यूटी और न्यायालयों में लंबित मामलों की प्रभावी पैरवी भी की गई।

बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों व राजकीय विद्यालयों में संचालित मिड-डे मील रसोईघरों और कैंटीनों के एफएसएस एक्ट-2006 के तहत पंजीकरण, स्लॉटर हाउस व पृथक मीट मार्केट निर्माण, सड़क किनारे खुले में खाद्य सामग्री की बिक्री पर रोक तथा एक्सपायरी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर नियंत्रण जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

इस दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने नियमित और सघन निरीक्षण अभियान चलाने, मानकविहीन व एक्सपायरी खाद्य पदार्थों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने और आंगनबाड़ी व विद्यालयों की सभी रसोईघरों का अनिवार्य पंजीकरण शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। साथ ही जिन क्षेत्रों में स्लॉटर हाउस उपलब्ध नहीं हैं, वहां चरणबद्ध तरीके से इनके निर्माण के निर्देश स्थानीय निकायों को दिए गए।

बैठक में अपर चिकित्सा अधिकारी डॉ अर्चना कौशिक, मुख्य शिक्षाधिकारी हरक राम कोहली, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र कविता भगत, जिला कार्यक्रम अधिकारी निर्मल बसेड़ा, पवन जोशी एवं राजेंद्र भट्ट सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।