पिथौरागढ़ : जिला योजना एवं आपदा कार्यों में ग्राम प्रधानों को वरीयता देने की मांग

जिला योजना, आपदा मद, 15वें वित्त आयोग की धनराशि जारी करने तथा मनरेगा में ऑफलाइन हाजिरी व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर मंगलवार को विकासखंड विण ग्राम प्रधान संगठन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन के अध्यक्ष भरत राम के नेतृत्व में कलक्ट्रेट पहुंचे ग्राम प्रधानों ने कहा कि ग्राम प्रधान सीधे तौर पर ग्रामीण जनता और क्षेत्रीय समस्याओं से जुड़े रहते हैं।

ऐसे में विकास कार्यों एवं आपदा राहत कार्यों में ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि जिला योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाले विकास कार्यों में ग्राम पंचायतों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को वरीयता दी जाए। ज्ञापन में जनपद पिथौरागढ़ को आपदा की दृष्टि से संवेदनशील बताते हुए कहा गया कि मानसून एवं प्राकृतिक आपदाओं के दौरान क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों,

सुरक्षा दीवारों तथा ग्रामीण मार्गों के त्वरित सुधार के लिए ग्राम प्रधानों को आपदा मद से सीधे कार्य कराने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि ग्रामीणों को समय पर राहत मिल सके। ग्राम प्रधानों ने 15वें वित्त आयोग वर्ष 2025-26 की धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद जारी न किए जाने पर नाराजगी जताते हुए इसे शीघ्र जारी करने की मांग की।

साथ ही मनरेगा में फेस मैपिंग आधारित ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था को ग्राम प्रधानों पर अतिरिक्त बोझ बताते हुए इसे ऑफलाइन किए जाने की मांग भी उठाई। ज्ञापन सौंपने वालों में रेखा बिष्ट, उषा तिवारी, रोहित खड़ायत, विमला रावत, त्रिलोक सिंह, कमलेश पुनेठा, कंचन रोडियाल, राजेश सिंह, सुनीता, नीमा वल्दिया, चंद्रा महर, हिमानी जोशी, मुकुल रावत, सूरज सिंह सहित कई ग्राम प्रधान मौजूद रहे।