पिथौरागढ़ : बारिश का बहाना नहीं, गड्ढों की तत्काल करें मरम्मत: जिलाधिकारी

जनपद में आमजन की सुरक्षित और सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने सड़कों की बदहाली का गंभीरता से संज्ञान लिया है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े अधिकारियों को प्रमुख एवं संपर्क मार्गों को तत्काल गड्ढामुक्त करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सड़क मरम्मत में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों व कार्मिकों की जवाबदेही तय की जाएगी। जिलाधिकारी ने पिथौरागढ़-चंडाक, पिथौरागढ़-मूनाकोट, नैनी-सैनी-देवत तथा ऐंचोली-पिथौरागढ़ राजमार्ग सहित अन्य प्रमुख और ग्रामीण मार्गों की स्थिति में तत्काल सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन सड़कों पर गड्ढे या क्षतिग्रस्त हिस्से हैं, वहां संबंधित विभाग तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करें।

उन्होंने कहा कि वर्षाकाल में लगातार बारिश के कारण सड़कों की स्थायी मरम्मत में व्यावहारिक दिक्कतें आती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गड्ढों को खुला छोड़ दिया जाए। जहां स्थायी मरम्मत संभव नहीं है, वहां तत्काल पैचवर्क, आंशिक मरम्मत और गड्ढों को भरने का कार्य किया जाए, ताकि दुर्घटनाओं की आशंका कम हो और यातायात सुचारु बना रहे।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनता की शिकायत का इंतजार करने के बजाय अपने-अपने क्षेत्रों में सड़कों का नियमित निरीक्षण करें और क्षतिग्रस्त हिस्सों को चिह्नित कर प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कराएं। उन्होंने चेतावनी दी कि जनता मिलन या जनसुनवाई में किसी सड़क की खराब स्थिति की शिकायत सामने आती है और विभाग द्वारा पहले से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पर्वतीय जिले में सड़कें आमजन के लिए जीवनरेखा हैं। बेहतर सड़क संपर्क से न केवल लोगों को आवागमन में सुविधा मिलती है, बल्कि पर्यटन, व्यापार और स्थानीय स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए सड़कों की खराब स्थिति को किसी भी स्तर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग, PMGSY, राष्ट्रीय राजमार्ग सहित सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सड़क मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्देशों के बावजूद सड़क की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।